अवैधानिक रहेको भन्दै कर्णालीका तीन एमाले सांसद पुनः निलम्बित

१२ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका तीन जना सांसद निलम्बनका परेका छन् । पार्टीको ह्वीप उलंघन गरी ‘फ्लोर क्रस’ गरेका एमाले नेपाल पक्षकामध्ये सरकारमा रहेका तीन सांसद निलम्बनमा परेका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको बैठकको निर्णय गरे अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई निललम्वन गरिएको जनाएको छ।

यसअघि पनि उनीहरुलाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । एमाले संसदीय दलले पुनर्बहालीपछि दलको सदस्यका रुपमा राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह र निर्देशन दिएको थियो । तर, उनीहरुले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा नदिने दावी गर्दै आएका थिए ।

यसअघि पनि उनीहरुलाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । एमाले संसुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका तीन जना सांसद निलम्बनका परेका छन् । पार्टीको ह्वीप उलंघन गरी ‘फ्लोर क्रस’ गरेका एमाले नेपाल पक्षकामध्ये सरकारमा रहेका तीन सांसद निलम्बनमा परेका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको बैठकको निर्णय गरे अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई निललम्वन गरिएको जनाएको छ।

यसअघि पनि उनीहरुलाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । एमाले संसदीय दलले पुनर्बहालीपछि दलको सदस्यका रुपमा राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह र निर्देशन दिएको थियो । तर, उनीहरुले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा नदिने दावी गर्दै आएका थिए ।

यसअघि पनि उनीहरुलाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । एमाले संसदीय दलले पुनर्बहालीपछि दलको सदस्यका रुपमा राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, उनीहरुले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा नदिने दावी गर्दै आएका थिए । सदीय दलले पुनर्बहालीपछि दलको सदस्यका रुपमा राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह र निर्देशन दिएको थियो । तर, उनीहरुले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा नदिने दावी गर्दै आएका थिए ।