उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन अनुरोध

काठमाडौं । क्षमता भएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई राजस्व बुझाउन निजी क्षेत्रका तीन संगठनहरुले अनुरोध गरेका छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सक्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई समयमा नै कर बुझाउन अनुरोध गरेका हुन् ।

कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको र यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पर्ने अनुमान निजी क्षेत्रको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।

कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको भन्दै आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास रहको बताइएको छ ।

तर, अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्‍याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था छैन । निषेधाज्ञामा कर, राजस्व बुझाउन नसक्ने व्यवसयाीलाई भने जरिवाना नलिन निजी क्षेत्रको माग छ । ‘

निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुंदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।’ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप\mनो दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न तीन संठगनले अनुरोध गरेका छन् ।

यसैगरी अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।