एक करोडसम्म अनुदान

पोखरा– परम्परावादी तरिकाले कृषि कर्ममा लागेका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ल्याइएको कार्यक्रम हो, व्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट) ।

यो परियोजना विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । वि.सं. २०६६ सालमा शुरु भएको प्याक्ट परियोजना २०७५ असारमा ‘फेज आउट’ भएको थियो ।प्याक्ट परियोजना समाप्त हुँदै गर्दा विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सारेको अर्को परियोजना हो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना ।

२०७४ फागुन १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो आयोजनाको अवधि २०८० असारमा सकिन्छ । आयोजना शुरु भएको तीन वर्षसम्म कार्यालय ब्यवस्थापनमै गुजारेको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाले अहिले विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई मार्फत कामहरु धमाधम गरिरहेको छ ।

कार्यालय व्यावस्थापन मात्र नभई डकुमेन्टेशनको साथै बैंकहरुसँग सम्झौताको काम गर्न समय लागेको आयोजना निर्देशक डा. डिल्लीराम सेढाइँले बताए ।

पाँच प्रदेशको चार ठाउँ विराटनगर, हेटौडा, पोखरा र बुटवलबाट सहयोग इकाई मार्फत २८ जिल्लामा काम गर्दै आएको यो आयोजनाले एउटै किसानलाई एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने बताएको छ ।

यसअवधिमा ६ ठाउँमा भ्याक्सिन स्टोरेज गर्नुका साथै घाँसको बीउ उत्पादन योजना नेपालमा कहिँ नभएकाले त्यसतर्फ पनि आफूहरुले सहयोग गरिरहेको सेढाइँले बताए ।

उनका अनुसार यसअघि सरकारी फर्ममा बीउ उत्पादन कार्य गरिएकोमा अहिले समुदायको तहबाट चार वटै इकाईको एक एक ठाउँमा यो कार्य अघि बढाइएको छ ।

यहि आयोजनामार्फत चिलिङ भ्याट नभएका दुग्ध सहकारी संस्थाहरुलाई ६० वटा चिलिङ भ्याटहरु वितरण गर्न लागिएको सेढाइँले बताए ।

एक सय १५ मिलियनको आयोजना

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । आयोजना निर्देशक डा. डिल्लीराम सेढाइँकाअनुसार अमेरिकी डलर १ सय १५ मिलियन अर्थात रु. १३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख १३ हजार) को आयोजना हो यो ।

जसमा विश्व बैंकको सहयोग अमेरिकी डलर ८० मिलियन रहेको छ भने नेपाल सरकारको १० मिलियन रहेको छ । अनुदान प्राप्तगर्नका लागि १५ मिलियन वित्तीय संस्थाबाट तथा १० मिलियन उद्योग व्यवसायीहरुले लगानी गर्नुपर्ने आयोजना निर्देशक सेढाइँले बताए ।

आयोजनाको कार्यक्रमअनुसार पूरक अनुदान प्रवाह गर्न भन्दै गत जेठको अन्तिम साता कृषक समूह वा सहकारीबाट उत्पादनमुलक गठबन्धनको आधारमा तयार पारिएका दूध, खसीबोकाको मासु र पश्मिना मूल्य श्रृंखलाको उप–आयोजना अवधारणापत्र (पीसीएन) माग गरिएको थियो ।

समूह नबन्दै कर्मचारीको रजाइँ

काठमाडौँको हरिहर भवनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल सरकारकै यो आयोजनाले जिल्लाहरुमा समन्वय गर्न विकेन्द्रित सहयोग चार ठाउँमा इकाई कार्यालयहरु स्थापना गर्यो ।

ती इकाइहरुकै मातहतमा किसानहरुलाई गाउँगाउँमा गएर परियोजनाका बारेमा जानकारी दिनुका साथै किसानसँग छलफल गर्न भन्दै विचार विमर्शमञ्चहरु गठन गरिए ।

तर त्यसअघि नै इकाई प्रमुखहरुले मुठ्ठीभर किसानहरुसँग मिलेर सेटिङ् मिलाउने काम भएको किसानको आशंका छ । त्यसैले केही दिनअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा अवधारणा पत्र पेश गरेका सबै समूहका फर्महरुमा समेत नपुगी अनुगमन टोली फर्किएको छ ।

यसअघिका विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराका प्रमुख डा. लक्ष्मण ढकालले उल्टै किसानहरुसँग पैसा लिएर विभिन्न जिल्लाहरुमा आयोजनाका बारेमा व्याख्या गर्दै हिडेको किसानको गुनासो छ ।

समूह गठन गर्नुअघि नै ढकालले किसानहरुसँग रकम असुलेर छलफल र परामर्श दिँदै हिडेका थिए । नवलपरासीपूर्व कावासोतीमा ढकाल सहभागी कार्यक्रममा भाग लिएका एक किसानले भने–‘हामीले प्रतिब्यक्ति एक हजारका दरले उठाएर शुल्क बुझाएका थियौं ।’ यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो ।

आयोजनाले सबै किसानलाई समेट्ने गरी कृषक समूहमार्फत यो कार्यक्रममा भाग लिन सकिनेबारे किसानहरुलाई जानकारी गराउने जिम्मा चार वटा इकाइका प्रमुखरुलाई दिएको थियो ।

स्रोतकाअनुसार ढकालले केही गाई भैंसी फर्मका सञ्चालकहरुलाई ‘मेघा प्रोजेक्ट’ पारिदिने आश्वासन दिँदै हिडेका थिए । अहिले विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराको प्रमुखमा डा.रेशम ज्ञवाली छन् ।

किसानलाई दिने पैसा एक रुपैयामा पनि दुरुपयोग गर्न नहुने आयोजना निर्देशक सेढाइँ बताउँछन् । ‘किसानलाई व्यावसायिक बृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रम गरिएको हो तर किसानलाई नै निरुत्साहित गर्ने काम नै गर्नु भएन’, सेढाइँले भने–‘किसानलाई जाने पैसा कोही कर्मचारी किसान मिलेर खान खोज्यो भने अन द स्पट कारबाही गर्छु ।’

अनुदानका लागि ८ सय २ समूहको प्रस्ताव

दूध, मासु र पश्मिनामा आधारित साना किसान तथा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भन्दै दाताको सहयोगमा ‘मेघा प्रोजेक्ट’ शुरु गरिएको छ ।

दूध उत्पादनका लागि गाईभैंसी, मासु उत्पादनका लागि बाख्रा तथा पश्मिना उत्पादनका लागि च्याङ्ग्रा पालन ब्यवसायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो आयोजनामा ८ सय २ जना कृषक समूहले प्रस्ताव पेश गरेको आयोजनाका बरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत मोहनदेव लेखकले बताए ।

अहिले प्रस्ताव (पीसीएन) पेश गरिएका कृषि समूह तथा सहकारीको स्थलगत प्रमाणिकरणको काम चलिरहेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पुसको पहलो हप्तासम्ममा स्थलगत प्रमाणिकरण सकिनेछ ।

अवधारणा पत्रमा छनोट भएका ८ सय २ वटै समूहलाई ब्यवसायिक योजनाकाबारेमा तालिम प्रदान गर्नुका साथै प्रस्ताव लेखन सम्बन्धिमा बारेमा जानकारी दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रस्ताव माग गर्नेमा सबैभन्दा बढी पूर्वको काभ्रे र पश्चिमको बर्दिया जिल्लाको ३२/३२ वटा समूह रहेको योजना अधिकृत शुशील खड्काले बताए ।

मनाङ र मुस्ताङमा अनुगमन बाँकी

गण्डकी प्रदेशका कास्की, स्याङजा, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपरासीपूर्व, मनाङ, मुस्ताङमा इनोभेसन आयोजना लागू गरिएको छ ।

विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाई पोखराले मनाङ र मुस्ताङबाहेक पाँच जिल्लामा स्थलगत प्रमाणिकरण सम्पन्न गरिसकेको इकाई प्रमुख डा. ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट २ सय ३० वटा आवेदन परेका छन्, जसमा १ सय ५० वटा मात्रै छनोट हुनेछ ।

मनाङ, मुस्ताङ च्याङ्ग्राका लागि देशकै प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । मुस्ताङमा मात्रै ७० हजार च्याङ्ग्रा पालिएका छन् । जसले पश्मिनाको उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ ।

गण्डकीको दक्षिणी मध्यपहाडी जिल्लाहरु बाख्राको लागि उपयोगी मानिन्छ भने दक्षिण तथा तराइ क्षेत्र गाईभैंसी तथा बाख्रापालनका लागि उपयोगी मानिएको छ ।

आयोजनाको कार्यक्षेत्र

पशुपालन र कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकताको लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको यो आयोजनाले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात ब्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरेको छ ।

आयोजनाले प्रदेश १ को पाँचथर, इलाम झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ र सुनसरी तथा प्रदेश २ को सप्तरी, धनुषा र सिरहा जिल्लालाई छनोट गरेको छ ।

यस्तै, बाग्मति प्रदेशका काभ्रे, काठमाडौं, मकवानपुर र चितवन तथा गण्डकी प्रदेशको स्याङजा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, तनहुँ, म्याग्दी र नवलपरासीपूर्व जिल्ला आयोजना क्षेत्र हो ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, पाल्पा र बर्दिया जिल्ला परियोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।

एक करोडसम्म अनुदान

कृषि सहकारी, कृषक समूह तथा ब्यक्तिगत फर्महरुलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहे पनि पहिलो चरणमा कृषि समूह तथा सहकारीबाट मात्रै आवेदन बुझिएको छ ।

आयोजनाले कृषि समूह वा कृषि सहकारीलाई न्यूनतम एक लाखदेखि एक करोडसम्म अनुदान दिने जनाएको छ ।

यो आयोजनाअन्तर्गत अनुदान लिनका लागि ३० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्न इच्छाएको हुनुपर्ने र किसानले २० प्रतिशत बैंकमा जम्मा गरेपछि ५० प्रतिशत आयोजनाले उपलब्ध गराउनेछ । आगामी माघ/फागुनसम्म सबै कृषि समूहसँग सहमति भइसक्ने सेढाइँले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक समूह, पशुपालन सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए पनि स्थानीय सरकार भने अनभिज्ञ छ ।