नेपाली चर्चमा आर्थिक अनियमितता हुन्छ ?

विश्वमा मानव समाजको दैनिकी गुजारा, व्यवहार आदन—प्रदान र समाजको परिचालनका लागि मुद्रा प्रचलनले सहजता ल्याएको छ्र । मुद्रालाई देश, भाषा अनुसार फरक फरक नाम दिएको छ । जस्तै रुपैया, भारु, दिराम, डलर आदि । मुद्रालाई त्यस्को मापन इकाई तय गरिएको छ ः जस्तो १०० पैसाको एक रुपैया, सय रुपैयाको एक सय, दश सयको हजार रुपैया, सय हजारको एक लाख, १० वटा लाखको दश लाख र १०० वटा लाखको एक करोड ।

त्यस्तै दश करोड, अर्व, दश अर्व, हँुदै खर्व र त्यसभन्दा माथि पनि हुन्छ । जति मुद्रा संकलन गर्यो उसलाई धनि र जो सँग मुद्रा कम छ त्यसलाई गरिब भन्ने गरिएको छ । यहि मुद्राका आधारमा नेपाल संसारमा कम आयस्तर भएको गरिब राष्ट्रका रुपमा परिचित छ । समग्र राष्ट्रका जनताको आयदरका आधारमा देशको आर्थिक हैसियत मापन गरिन्छ अहिले नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयदर १ हजार ८५ डलर अर्थात १ लाख २६ हजार १८ रुपैया रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । विश्वको अर्थतन्त्रका आधारमा नेपाल अल्प विकसित राष्ट्र हो । विकासोन्मुख देश हुनका लागि प्रतिव्यक्ति आर्थिक आय कम्तिमा वार्षिक १२ सय ३० डलर हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिव्यक्ति आय निकाल्न कुल आम्दानीलाई कुल जनसंख्याले भाग गरिन्छ र त्यसवाट आएको योगफललाई वार्षिक आयदर (जिडिपी) भनिन्छ । संसारका २४७ राष्ट्रमध्ये १६३ औं देशमा नेपाल पर्दछ । तर नेपालको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा आकाश—पतालको अन्तर छ । नेपालका सवैभन्दा धनि विनोद चौधरी विश्वका अर्वपतिको सूचीमा पर्छन् जसको वार्षिक आय २० करोड अमेरिकी डलर हुने गरेको छ । करोडौ व्यक्ति चरम गरिबीमा पर्छन् र उनीहरुले खानलाउन समेत पाएका छैनन् । नेपालको आर्थिक प्रणाली वा मौद्रिक नीति पूर्ण एकात्मक सामन्ती व्यवस्थाबाट सञ्चालन भयो र हालपनि खुला उदारवादी नीति छ । यसैलै उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा असमानताका कारण यो वार्षिक आयदर व्यवहारिक देखिदैन । यसैलाई आधार मान्दा पनि १ लाख ८४ हजार ३ सय ३१ जनाको वार्षिक आम्दानी विनोद चौधरी एक्लैको भागमा पर्न जान्छ । नेपालमा ३० प्रतिशत भन्दा बढि मानिसहरु अहिले पनि गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।

अब कुरा गरौं ३ लाख ७५ हजार जनसंख्याले क्रिश्चियन धर्म मान्छन् भनेर राष्ट्रिय जनगणना ०६८ को तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसका आधारमा हेर्ने हो भने क्रिश्चियनहरुले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत अर्थात् दश अंश चर्चमा जम्मा गर्छन् । प्रतिव्यक्ति आयलाई आधार मान्दा एक जना क्रिश्चियनले वार्षिक रुपमा १ सय ८ पोइन्ट ५० डलर जम्म गर्छ यसलाई ३ लाख ७५ हजारले गुणा गर्दा ४ करोड ६ लाख ८७ हजार ५ सय डलर जम्मा हुन्छ । धेरैको मनमा लाग्छ कि चर्चमा त्यसरी जम्मा भएको दशांस कसले खान्छ वा कहाँ जान्छ ? यसरी चासो चिन्ता र सरोकार राख्नु स्वभाविक हो । यद्यपी नेपालमा नेपाली जनताले राज्यलाई बुझाएको कर, बैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋणका विषयमा कम बहस हुने गरेको छ । अहिले राज्यले गरेको खर्चको दायित्वलाई हेर्ने हो भने ३५ हजार प्रतिव्यक्तिको भागमा ऋण दायित्व छ । भ्रमण वर्ष २०२० विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पूर्णत असफल भएको छ नत्र यस वर्ष विदेशी डलर निकै भित्त्र्याउने सरकारको योजना थियो । अहिले शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल र बन्दाबन्दीका कारण व्यापार–व्यवसाय समेत चौपट बनिसकेका कारण अव थप नयाँ ढंगले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा बहस गर्न आवश्यकता देखिएको छ ।

यहि गरिबीको कारण देखाएर आज क्रिश्चियन धर्मसँग जोडेर सञ्चारमाध्यममा क्रिश्चियनहरुलाई ‘डलरे’ भनेर गाली गर्ने गरिएको छ । वास्तवमा नेपालका क्रिश्चियन समुदायसँग डलरको सम्बन्ध के छ ? यस विषयमा धेरैको आरोप, धर्म प्रचारका नाममा विदेशीहरु खर्च गरिरहेका छन् भनेर तर वास्तवमा धर्म प्रचारको लागि विदेशीलाई खर्च गर्न नेपालको कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छ र जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराए मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, भाग–१, परिच्छेद–९ दफा १५८ अनुसार कार्बाही हुन्छ । यसैलाई अतिरञ्जित बनाएरर एन्टि– क्रिश्चियन मोभमेन्टका अभियान्ताहरु डलरको भरमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेको भनि झुठो आरोप लगाईरहेका छन् त्यो उनीहरुको पूर्वाग्रही मानसिकता मात्रै हो । नेपाल सरकारले वार्षिक अरबौं रुपैया बैदेशिक सहायता लिने गरेको छ । नेपालमा विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले धर्म प्रचार गर्न ठूलो धनराशी विदेशबाट ल्याएको भनि समाज कल्याण परिषद्को विभिन्न स्रोतको हवला दिँदै अहिले केहि अतिवादीहरुले फैलाएको अफवाह अनाधिकृत र भ्रामक छ ।

गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने दाियत्व समाज कल्याण परिषद र राज्यको हो । त्यसैले जुन उद्देश्यले रकम भित्त्र्याईन्छ सोही अनुसार खर्च भए नभएको सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमन र कार्बाही गर्ने हो । त्यसैले क्रिश्चियन मिसनरी वा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने भनि दर्ता भएको संस्था तत्काल खारेज गरी धर्मका नाममा व्यापार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कार्वाही गर्नुपर्छ तर प्रमाणका आधारमा । जसरी नेपालमा असंख्य मात्रामा मन्दिरहरु छन् र नेपालमा ८१ प्रतिशत हिन्दुहरु छन् र प्रायले मन्दिरमा भेटी चढाउछन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा मात्रै वार्षिक १० करोड अर्थात ८ लाख डलर भन्दा बढि आम्दानी हुने गरेको पशुपति विकास कोषले जानकारी गराएको छ । नेपालमा १० हजार भन्दा बढि मठमन्दिरहरु छन् । यसरी नै जोड्ने हो भने मन्दिरमा ८१ प्रतिशत मानिसले कति रकम चढाएका हुन्छन् ? त्यसको अभिलेख राख्ने निकाय खोइ ? त्यस्तै बौद्ध स्तुप, विहार, मस्जिदमा पनि आर्थिक दानभेटी के–कति हुन्छ त्यसको लेखा जोखा गर्ने प्रणाली खोइ त ? त्यसैले अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धर्मावलम्बी प्रति आर्थिक अनियमितता वा पैसाको चलखेल भयो भनि चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन, यो खाली विरोधीहरुले गर्ने हल्ला मात्र हो ।

चर्च भनेको क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुको भेला हुने, सेवा संगति गर्ने र येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्ने स्थान हो । पछिल्लो ६ महिनायता नेपालका चर्चहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेका छन् । तर क्रिश्चियनहरुले आ–आफ्नो घर घरमा चर्चमा झैं पारिवारिक सेवा, संगति र शिक्षाको काम निरन्तर भइरहेको छ भने अनलाईन सुविधा भएका ठाउँबाट अनलाईनमा पनि सेवा संगति भइरहेका छन् अझै कतिसमय धार्मिक स्थल खुल्दैनन् । अहिले क्रिश्चियनहरुले राहत वितरण गर्ने, आपत–विपदमा परेकालाई सरसहयोग गर्ने र भोका नाङ्गालाई भोजन खुवाउने काम गरिरहेका छन् । देशभरीको तथ्याङ्कलाई जोड्ने हो भने नेपालमा क्रिश्चियनहरुले प्रतिदिन लाखौ रकम सामाजिक कार्यमा लगानी गरिरहेका छन् । बिडम्बना मुलुक चरम संकटमा परेको बेलासमेत अन्य धार्मिक समुदायले खोइ सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको ? जहाँसम्म चर्चमा क्रिश्चियनले दशांस दिने कुरा शिक्षा दिए पनि २० प्रतिशत व्यक्तिले मात्रै नियमित दशांस दिन्छन् किनकी अनिवार्य गरिन्दैन । शिक्षा दिइन्छ र अनिवार्य ल्यानका लागि दवाव हुँदैन । त्यसो त दिनेले विशेष भेटी, पहिलो फल, धन्यवादको भेटी र नियमति संगति भेटी पनि जम्मा गर्छन् । त्यसरी जम्मा भएको रकम चर्चको आन्तरिक प्रशासनमा खर्च हुन्छ । आन्तरिक प्रशासन भन्नाले घरबहाल, पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी, सरसफाई, मर्मत सम्भार, रेखदेख आदि पर्दछ । त्यससँगै जम्मा भएको रकमले जग्गा खरिद, भवन निर्माण, चर्चमा आवश्यक वाद्यवादन, श्रोतसाधन आदि खरिद हुन्छ । त्यसका साथै भइपरिआउँदा सरसहयोगमा खर्च हुन्छ । प्रायजसो स–साना चर्चहरुलाई आर्थिक व्यवस्थापनका लागि निकै हम्मे–हम्मे परेको हुन्छ र त्यहाँ सेवा संगतिको अगुवाई गर्ने व्यक्तिले पूर्ण समर्पित भई लागेको हुन्छ । जसले चर्च सञ्चालन गरेको लामो समय भएको छ र चर्चमा ठूलो संख्यामा सदस्य भएपछि त्यहाँबाट जम्मा हुने आर्थिक रकमले अर्को कमजोर चर्चलाई सहायता गर्ने र विभिन्न सामाजिक कार्यमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र चर्चहरु फरक हुन् भन्ने कुरा पहिले बुझ्न जरुरी छ । कोही चर्चमा सेवा संगति गर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यसरी संस्था वा एनजिओ, आइएनजिओमा लागेको हुनसक्छ तर उसले आम्दानी गर्ने कुरा चर्चसँग जोडिएको हुँदैन । त्यस्तो त क्रिश्चियनका नाममा गतिविधि गर्ने भनि स्थापित संस्थाहरुमा हिन्दुहरुकै वर्चश्व र बाहुल्यता छ । युनाइटेड मिसन टु नेपाल लगायतका नामधारी संस्थाका प्रमुख तथा कर्मचारीहरुले नक्कली क्रिश्चियन बनेर पैसा खाइरहेका छन् तर वास्तविक क्रिश्चियनहरुलाई कुनै पत्तो हुँदैन र चासो पनि राख्दैनन् । केहि–केहि क्रिश्चियन अगुवाले सञ्चालन गरेका त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुमा पनि क्रिश्यिचन भन्दा अन्य धार्मिक आस्थाका व्यक्तिहरुले सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । अपवादमा कतिपय लोभी अगुवाहरु धर्म र धार्मिक समुदायको टाउँको देखाएर विभिन्न मनगढन्ते काल्पनिक मनोगत योजना बनाएर भिख माग्ने अनि त्यसबाट कमिसन खाने देखिन्छ । उनीहरुले देश–विदेश सयर गर्ने, गरिब र कमजोर आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिलाई प्रलोभन दिने र आफ्नो फाइदाका लागि धर्मको आड लिने गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले छानविन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने र दोषी ठहरिए कार्बाही गर्नुपर्छ । अपराधीलाई धार्मिक आडमा छाडा छोड्नु हुँदैन । कुनै पनि देशले वा राज्यको तर्फबाट क्रिश्चियन धर्म प्रचार वा क्रिश्चियन धर्म फैलाउन बजेट दिएको छैन र कोही क्रिश्चियन भएवापत पैसा पाउदैन । नेपालबाट चर्च चलाएवापत कुनै देशलाई पैसा पठाउनु पर्दैन । विश्वास र आस्थाका आधारमा चर्च चलेको हुन्छ । पैसा केवल प्रशासनिक खर्च धान्न र सरसहयोगका लागि आवश्यक पर्छ ।

क्रिश्चियन बनेपछि पैसा पाइन्छ भन्ने कुरा सरासर झुठो हो । बरु सत्य के हो भने क्रिश्चियन बनिसकेपछि चर्चमा पैसा दिनुपर्छ । क्रिश्चियनले बोक्ने बाइबल वा गाउने भजन पुस्तक किनेर चलाउनुपर्छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कक्षा आदिमा सिक्न जाँदा त्यहाँको व्यवस्थापन खर्चमा आफ्नो तर्फबाट पनि व्यहोर्नुपर्छ । कसैले सरसहयोग गर्नुपर्दा आफ्नो दायित्व वहन गर्नपर्छु । चर्च साझा स्थान भएकोले त्यसको सञ्चालनमा आफ्नो साझदारी कायम गर्नुपर्छ । त्यसैले चर्चमा गएर तलव, भत्ता वा आर्थिक सेवा सुविधा होइन दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । यद्यपी करकाप वा जवरजस्ती हँुदैन स्वइच्छा हुन्छ । यसैक्रममा कतिपय व्यक्ति क्रिश्चियन बनेर पनि चर्च जान छोडेको देखिन्छ । उनीहरुको भनाई हुन्छ–चर्चमा खाली पैसाको कुरा मात्र भयो, पैसा दिनेलाई मात्र इज्जत भयो, मलाई त वास्तै गरेनन् । यस्तो विचारमा केहि सत्यता र वढि असत्य छ । चर्चमा आज्ञाकारीता र अनुशासन विषयमा शिक्षा दिइन्छ र वचन तथा शिक्षालाई पालना नगर्नेलाई कर वा जोड गरिन्दैन यो सत्य हो । तर चर्चमा पैसा पाइन्छ भनेर गएका व्यक्तिहरु पैसा नपाएपछि चर्च जान छोड्छन्न् र विभिन्न वहाना गर्छन् । त्यस्तै नैतिक पतन भएकाहरु पनि यस्तै वहाना गर्छन् । कतिपय मानिहरु चाँहि गरिब व्यक्तिहरु रातारात धनि भएको भन्दै आश्चर्य मान्छन् । कोहि पनि व्यक्ति त्यत्तिकै रातारात धनि भएका हँुदैनन् अझ क्रिश्चियनहरुमा नैतिक आचरणको अभ्यास हुने भएकोले अवैध धन्दा, दुईनम्बरी कामलाई पाप मानिन्छ र त्यस्ता कार्यमा संम्लग्न पाइएमा कार्वाही र निष्काशन समेत गरिने भएकोले निकै नै होशियारी हुन्छन् तर श्रम गर्न मिहेनती हुन्छन् । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउँछन् ।

पारदर्शी हुन्छन् किनकि उसले चर्चमा ल्याउने दश अंशबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि उसको आर्थिक श्रोत के कस्तो छ भन्ने कुरा । चर्चमा लेखाप्रणाली व्यवस्थित हुन्छ । आम्दानी र खर्चको अभिलेख राखिन्छ र वार्षिक रुपमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण गरिन्छ । एक–एक रुपैयाको हिसाव राखिएको हुनाले चर्चमा आर्थिक विषयमा कुनै समस्या हुँदैन । खर्च गर्नका लागि सञ्चालन समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले पनि चर्चमा स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति हाबी हुन पाउँदैन । सेवकहरुका लागि उनको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यहिँ स्रोतसाधनमा रहि जिविकोपार्जनको व्यवस्था गरिन्छ । काम गर्ने व्यक्तिलाई भोकै राख्न हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मासाथ गरी भोक र लाज टार्ने काम गरिन्छ । यसर्थ क्रिश्चियनहरुसँग डलरको प्रसँग जोड्नुको कुनै तालमेल छैन । यो अप्रसाङ्गीक आरोप हो, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय माथिको प्रहार हो, अन्याय हो ।
अन्ततः क्रिश्चियनहरु मोजमज्जा, भोजभतेर, फजुल खर्च, व्यभिचार, मद्यपान, धुम्रपान आदिवाट अलग भई परिश्रम र मिहेनतमा क्रियाशील भई काम र विश्वासमा जिउने भएकाले थोरै आम्दानीबाट पनि खर्च गरेर वचत गर्ने भएकोले नै आर्थिक रुपमा सुधार आएको हो तर क्रिश्चियन भएर पनि त्रिश्चियन मूल्य मान्यतालाई अनुशरण गरेको छोइन भने उ जति वर्ष क्रिश्चियन भएको भएपनि कुनै सुधार देखिन्दैन । यति भन्दा पनि राज्यलाई क्रिश्चियनहरुप्रति शंका लाग्छ भने धार्मिक आयोग बनाई चर्च दर्ता गर्ने कानुन बनाओस् र चर्चको क्रियाकलाप, शिक्षा व्यवहार हेरोस् । चर्चमा सिकाइने शिक्षा र क्रिश्चियनहरुले लागु गर्ने व्यवहारबाट देशको समृद्धि र बिकासमा अकल्पनीय छलाङ मार्नेछ । चर्चको जस्तै पारदर्शी र मितव्ययी आर्थिक प्रणली लागू गर्न सके हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।